ही पोस्ट तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा.
अधिक माहिती साठी या पेज ला लाईक करा.
उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट
- उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने 21 एप्रिल 2016 रोजी निर्णय दिला होता.
- केंद्र सरकारने 27 मार्च 2016 राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.
- उत्तरखंडामध्ये एकूण 70 जागा आहेत, काँग्रेस (27), भाजप (27), काँग्रेस बंडखोर (9) भाजप निलंबित (1), बसप (2), उत्तराखंड क्रांती दल (1), अपक्ष (3)
- उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला काँग्रेसचे नेते हरिश रावत यांनी आव्हान दिले होते.
- उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ यांनी हा निकाल दिला.
- राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे कारण सांगून केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.
- उत्तराखंडामध्ये काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी बंडाळी केल्यामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती.
- दोन्ही पक्षांना उच्च न्यायालयाची निर्णयाची प्रत न मिळाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू केली. (22 एप्रिल 2016)
- देशात किंवा राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवल्यास राष्ट्रपतींना आणीबाणी विषयक तरतुदी अंतर्गत (कलम 356) भारतीय राज्यघटनेत काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
- उत्तरखंडमधील काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र ठरविले (19 मे 2016).
- उत्तराखंड राज्यात काँग्रेसचे हरिश रावत यांनी 61 पैकी 33 मते मिळवून विधानसभेत बहुमत मिळविले. (11 मे 2016), या राज्यातील केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट हटविली (11 मे 2016) यामध्ये 9 अपात्र काँग्रेस आमदारांनी सहभाग घेतला नाही.
No comments:
Post a Comment
If you have any doubt, let me know.