डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - महाराष्ट्रातील समाजसुधारक

ही पोस्ट तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा. अधिक माहिती साठी या पेज ला लाईक करा.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - महाराष्ट्रातील समाजसुधारक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

जन्म:- १४ एप्रिल १८९१, महू, मध्य प्रांत, ब्रिटिश भारत (सध्या भीम जन्मभूमी, डॉ. आंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश)

मृत्यू:-  ६ डिसेंबर १९५६ (वय ६५), नवी दिल्ली, दिल्ली, भारत (सध्या डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, दिल्ली)

राष्ट्रीयत्व :-  भारतीय

पूर्ण नाव :- डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर

१४ एप्रिल १८९१ रोजी महू (आताचे डॉ. आंबेडकर नगर) या लष्करी छावणी असलेल्या गावी रामजी व भीमाबाईंच्या पोटी बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला.

भीमराव हे रामजी सकपाळ व आई भीमाबाई यांचे १४वे व अंतिम अपत्य होते. बाळाचे नाव भिवा असे ठेवण्यात आले, त्यांची भीम, भीमा व भीमराव ही नावेही प्रचलित झाली.

इ.स. १८९४ मध्ये सुभेदार रामजी सकपाळ इंग्रजी सैन्यातील मुख्याध्यापक पदाच्या नोकरीवरुन निवृत्त झाले आणि महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील आपल्या मूळ गावाजवळीत दापोली या गावातील कॅम्प दापोली वस्तीत परिवारासह राहू लागले.

भीमराव वयाने लहान असल्यामुळे कॅम्प दापोली येथील शाळेत त्यास प्रवेश मिळाला नाही व घरीच भीमरावास अक्षर ओळख करून द्यावी लागली.

१९९६ मध्ये रामजींनी आपल्या कुटुंबासह दापोली सोडले व ते सातारा येथे जाउन राहिले. यावेळी भीमरावाचे वय पाच वर्षाचे झाले होते. रामजींनी १९९६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात सातारा येथील कॅम्प स्कूल या मराठी शाळेमध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले.या वर्षीच त्यांनी कबीर पंथाची दीक्षा घेतली. त्यांच्या या स्थानांतरानंतर थोड्या कालावधीत इ.स. १८९६ मधे मस्तकशूल या आजाराने आंबेडकरांच्या आई भीमाबाईंचे निधन झाले, त्यावेळी आंबेडकर ५ वर्षाचे होते. त्यानंतर भीमासह व अन्य मुलांची संगोपन त्यांच्या आत्या मीराबाईंनी कठीण परिस्थितीत केले.

इ.स. १८९८ साली रामजींनी जीजाबाई नावाच्या विधवेसोबत दुसरे लग्न केले. साताऱ्यातील कॅम्प स्कूल मधील मराठी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर साताऱ्यातीलच सातारा हायस्कूल या इंग्रजी सरकारी हायस्कूल मध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले.कोकणामधील लोक पूर्वी आपले आडनाव आपल्या गावाच्या नावावरून ठेवत असे व त्यात शेवटी (उपसर्ग) कर शब्द जोडण्याचा प्रघात असे. त्यामुळेच बाबासाहेबांचे आडनाव "सकपाळ" असतांना त्यांचे वडील रामजी आंबेडकर यांनी साताऱ्यातील गव्हर्नमेंट हायस्कूल (आताचे प्रतापसिंह हायस्कूल) मध्ये "आंबडवेकर" असे आडनाव ७ नोव्हेंबर १९०० रोजी नोंदवले.

 साताऱ्याच्या या शाळेत भीमरावांना शिकवण्यासाठी कृष्णा केशव आंबेडकर नावाचे देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक होते. शाळेच्या दप्तरात नोंदवलेले भीमरावांचे आंबडवेकर हे आडनाव उच्चारताना त्यांना ते आडनिडे वाटत असे म्हणून माझे आंबेडकर हे नाव तू धारण कर, त्यांनी असे भीमरावांना सुचविले. त्यावर भीमरावांनी होकार दिल्यावर तशी नोंद शाळेत झाली. तेव्हापासून त्यांचे आडनाव आंबडवेकरचे 'आंबेडकर' असे झाले.

नोव्हेंबर १९०४ मध्ये भीमरावांनी इंग्रजी चौथीची परीक्षा पास केली व यावर्षीच रामजी सकपाळ मुंबईला सहपरिवार गेले.

डिसेंबर १९०४ मध्ये रामजी सकपाळ सहपरिवार मुंबईला आले व तेथील लोअर परळ भागातील डबक चाळ नावाच्या एका इमारतीच्या एका खोलीत राहू लागले.

मुंबईमधे आल्यावर भीमराव हे एल्फिन्स्टन रस्त्यावरील सरकारी शाळेत जाऊ लागले, एल्फिन्स्टन हायस्कूलमधे जाणारे ते पहिले अस्पृश्य विद्यार्थी होते.

कबीर पंथीय असलेल्या रामजींनी मुलांना हिंदू साहित्याची ओळख करून दिली. इतर जातीतील लोकांच्या विरोधामुळे रामजींनी मुलांना सरकारी शाळेत शिकवण्यासाठी आपल्या लष्करातील पदाचा वापर केला. शाळेत प्रवेश मिळाला तरी भीमरावांना इतर विद्यार्थ्यांपासून वेगळे बसावे लागे आणि शिक्षकांचे साहाय्य मिळत नसे. जेव्हा त्यांना तहान लागत असे, तेव्हा शाळेतील पाणी पिण्याच्या भांड्याला किंवा पेल्याला स्पर्श करण्याची त्यांना परवानगी नव्हती. तेव्हा एखादा उच्च जातीतील व्यक्ती उंचीवरून त्यांच्या ओंजळीवर पाणी ओतत असे. आंबेडकरांसाठी हे कार्य सहसा शालेय शिपायाद्वारे केले जात असे आणि जर शिपाई उपलब्ध नसेल तर त्यांना दिवसभर पाण्याविनाच रहावे लागत असे; नंतर त्यांनी आपल्या लेखनात या घटनेचे "शिपाई नाही, तर पाणी नाही" असे वर्णन केले आहे.

शाळेत असतानाच इ.स. १९०६ मध्ये १४-१५ वर्षीय भीमरावांचे लग्न दापोलीच्या भिकू वलंगकर यांची ९-१० वर्षीय कन्या रामीबाई उर्फ रमाबाई यांच्याशी झाले.

आंबेडकर हे आपल्या विद्यार्थी जीवनात दररोज १८ तास अभ्यास करत असत.

१९०७ साली भीमराव एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये मॅट्रिकची परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण झाले.

आर्थिक अडचणीमुळे रामजी सकपाळ भीमरावांना महाविद्यालयीन शिक्षण देऊ शकतील, अशी परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे केळुसकर गुरुजींनी मुंबईमध्ये महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचेशी भीमरावांची भेट घालून दिली. भीमरावांची हुशारी पाहून महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यासाठी महाराजांनी त्यांना दरमहा रु.२५ ची शिष्यवृत्ती देण्याचे मंजूर केले.

त्यानंतर ३ जानेवारी,१९०८ रोजी भीमरावांनी एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला.

पुढे चार वर्षांनी इ.स. १९१२ मध्ये त्यांनी मुंबई विद्यापीठाची राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र विषय घेऊन बी.ए. ची पदवी संपादन केली आणि बडोदा संस्थानात नेकरीसाठी रूजू झाले.

याच वर्षी १२ जानेवारी १९१२ रोजी त्यांना पहिला मुलगा यशवंत झाला. त्याच सुमारात २ फेब्रुवारी, इ.स. १९१३ रोजी मुंबईमध्ये त्यांचे वडील रामजींचे आजाराने निधन झाले.

पुढे चार महिन्यांनी बडोदा नरेशांकडून प्रति महिने साडे अकरा पाऊंड शिष्यवृत्ती घेऊन अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी त्यांनी प्रयाण केले.

महाराज सयाजीराव गायकवाड बडोदा संस्थानाच्या वतीने काही विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेला पाठवण्याच्या विचारात होते. त्याचवेळी आंबेडकर महाराजांना भेटले व बडोदा येथे आपल्याला बरोबर होत असलेला सामाजिक अन्याय महाराजांना सांगितला; त्यावर महाराजांनी काही प्रतिक्रिया दिली नाही परंतु त्यांनी आंबेडकरांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देउन अमेरिकेत पाठविणे पसंत केल्याचे सांगितले.

४ एप्रिल, १९१३ रोजी बडोदा संस्थानच्या विद्याधिकाऱ्यांनी परदेशात अभ्यास करण्यासाठी चार विद्यार्थी निवडले, यात आंबेडकर एक होते. या प्रत्येकास दरमहा साडे अकरा पाऊंड शिष्यवृत्ती मंजूर केली. त्यासाठी त्यांना एक करारपत्र लिहून द्यावे लागले.

या करारपत्रावर साक्षीदार म्हणून त्रिभुवन जे. व्यास आणि अंताजी गोपाळ जोशी यांनी १८ एप्रिल, १९१३ रोजी सह्या केल्या.

 या करारानुसार शिष्यवृत्तीची मुदत १५ जून १९१३ ते १४ जून १९१६ पर्यंत एकूण तीन वर्षांची होती.

त्यानंतर आंबेडकर अमेरिकेला जाण्यासाठी मुंबईच्या बंदरातून एस.एस. अंकोना बोटीने प्रवास करुन २१ जुलै, १९१३ रोजी दुपारी १२ वाजता अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे पोचले.

या शहरातील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये राज्यशास्त्र शाखेत त्यांनी जुलै १९१३ ते जून १९१६ या तीन वर्षांसाठी प्रवेश मिळवला.

 त्यांनी अर्थशास्त्र हा प्रमुख विषय आणि जोडीला समाजशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र, मानववंशशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान हे विषय निवडले. त्यांनी अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र या विषयांचा अभ्यास करुन विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक एडविन आर. के. सेलिग्मन यांचे आवडते विद्यार्थी झाले.

दरम्यानच्या काळात कोलंबिया विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात लाला लजपतराय यांनी भीमरावांशी ओळख करुन घेतली.

 एम.ए. च्या पदवीसाठी भीमरावांनी एन्शंट इंडियन कॉमर्स (प्राचीन भारतीय व्यापार) या विषयावर प्रबंध लिहून तो १५ मे, १९१५ रोजी कोलंबिया विद्यापीठाला सादर केला.

२ जून, १९१५ रोजी या प्रबंधाच्या आधारावर त्यांना विद्यापीठाने एम.ए.ची पदवी प्रदान केली. हा प्रबंध नंतर अ‍ॅडमिशन अँड फायनान्स ऑफ इस्ट इंडिया कंपनी नावाचे प्रकाशित करण्यात आला.

त्यानंतर आंबेडकरांनी पीएच.डी. पदवीसाठी द नॅशनल डिव्हिडंड ऑफ इंडिया: अ हिस्टॉरीकल अँड ॲनलाटिकल स्टडी (भारताचा राष्ट्रीय लाभांश: इतिहासात्मक आणि विश्लेषणात्मक अध्ययन) नावाचा प्रबंध लिहिणे सुरु केले.

१९१७ मध्ये विद्यापीठाने त्यांचा प्रबंध स्वीकारुन त्यांना पीएच.डी. (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी) ची पदवी देण्याचे मान्य केले मात्र यासोबत एक अटही घातली की ज्यावेळी हा प्रबंध छापून त्याच्या काही प्रती विद्यापीठात सादर केल्या जातील तेव्हाच आंबेडकरांना पीएच.डी. पदवी रीतसर दिली जाईल.

 मात्र प्रबंध स्वीकारल्यामुळे १९१७ मध्येच विद्यापीठाने आंबेडकरांनाना त्यांच्या नावापुढे 'डॉक्टर' (डॉ.) हा शब्द लावण्याची अनुमती दिली.

 आंबेडकरांनी आपल्या पीएच.डी. प्रबंधामध्ये, ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे भारत सरकार हजारो मैल दूर असलेल्या ब्रिटिश संसदेमधील सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (भारतमंत्री) यांच्यामार्फत कसा कारभार करत होते आणि त्यामुळे चाललेली सरकारी उधळपट्टी आणि बेजबाबदारपणा भारतीय जनतेस कसा पिळून काढत होता यावर प्रकाश टाकला तसेच अंदाजपत्रक प्रथम कधी आले, प्रांतिक अर्थव्यवस्था केव्हापासून सुरू झाली, अर्थव्यवस्थेचा विस्तार कसा झाला याचे अभ्यासपूर्ण विवेचन केले.

 लंडनला जाऊन अर्थशास्त्रामध्ये संशोधन करुन अन्य पदव्या मिळवाव्यात ह्या विचाराने त्यांनी फेब्रुवारी, १९१६ मध्ये महाराज सयाजीराव गायकवाड यांना दोन-तीन वर्ष शिष्यवृत्तीची मुदतवाढ मिळविण्यासाठी विनंतीपत्र पाठवले. मात्र ती विनंती अमान्य करण्यात आली. त्यानंतर आंबेडकर प्राध्यापक सेलिग्मन यांच्या शिफारसपत्रासह गायकवाडांना दुसरे विनंती पत्र पाठवले, मात्र यावेळी त्यांना केवळ एका वर्षाकरिता शिष्यवृत्तीची मुदत वाढवून देण्यात आली. मग मे इ.स. १९१६ मध्ये ते लंडनला गेले.

अर्थशास्त्रात पदवीसाठी त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये मास्टर ऑफ सायन्ससाठी आणि डॉक्टर ऑफ सायन्ससाठी प्रवेश घेतला. कायद्याचा अभ्यास करून बॅरिस्टर व्हावे, अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगत त्यांनी "ग्रेज इन्" येथे प्रवेशासाठी अर्ज केला.

 परंतु त्यांच्या शिष्यवृत्तीची कालमर्यादा संपल्यामुळे बाबासाहेबांना भारतात परतावे लागले. बडोदा संस्थानच्या करारान्वे त्यांनी बडोद्यात दरमहा एकशे पन्नास रुपयांची नोकरीचा स्वीकार केला.

पुढे ते मुंबई येथे सिडनहॅम कॉलेजमध्ये ‘राजकीय अर्थशास्त्र’ शिकवण्यासाठी जाऊ लागले. व पुन्हा लंडनला जाण्याची तयारी केली.

डॉ. बाबासाहेब ५ जुलै १९२० रोजी अभ्याक्रम पूर्ण करण्यासाठी प्राध्यापक पदाचा राजीनामा देऊन लंडनला गेले.

३० सप्टेंबर १९२० रोजी त्यांनी लंडन स्कूल इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स या संस्थेत मास्टर ऑफ सायन्स साठी प्रवेश मिळवला तसेच ग्रेज-इन या संस्थेत नाव दाखल करुन बॅरिस्टरीचा अभ्यास सुरु केला, वर्षभरात त्यांनी शोधप्रबंध तयार केला.

‘प्रॉव्हिन्शियल डीसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पिरियल फायनान्स’ प्रबंध लंडन विद्यापीठाने स्विकारून २० जून १९२१ रोजी त्यांना मास्टर ऑफ सायन्स ही पदवी प्रदान केली.

२८ जून १९२२ रोजी ग्रेज-इन संख्येने त्यांना बार-ॲट-लॉ (बरिस्टर-ॲट-लॉ) ही वकिलीची पदवी प्रदान केली. त्यानंतर ‘द प्रोब्लम ऑफ रुपी’ हा प्रबंध तयार करून ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ (डी.एस्सी.) या पदवीसाठी ऑक्टोबर १९२२ मध्ये लंडन विद्यापीठात सादर केला.

लंडन विद्यापीठात प्रबंध सादर केल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जर्मनी येथे गेले. तेथील बॉन विद्यापीठामध्ये अर्थशास्त्रामध्ये डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करण्यासाठी प्रवेश घेतला.

तेथे तीन महिने राहिले आणि तद्नंतर त्यांचे शिक्षक एडवीन कॅनन यांनी बाबासाहेबांना लंडनला येण्यासंबंधी पत्र पाठवले. ते लंडनला परतले व पुढे नोव्हेंबर १९२३ मध्ये त्यांना लंडन विद्यापीठा कडून 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' पदवी बहाल केली.

४ जानेवारी, १९२८ च्या टाईम्स ऑफ इंडियात इंदूर संस्थानात अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या वाईट वागणुकीबद्दलच्या वृत्तांताची तुलना आंबेडकरांनी १८ व्या शतकातील पेशवाईतील रिजनाच्या स्थितीशी केली.

आंबेडकर १९२२ मध्ये ग्रेज इन येथून बॅरिस्टर-ॲट-लॉ ही पदवी घेउन ३ एप्रिल, १९२३ रोजी मुंबईत परतले.

जून महिन्यात त्यांनी वकिलीच्या प्रॅक्टिससाठी मुंबई उच्चन्यायालयात आपले नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज दाखल केला व ५ जुलै, १९२३ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांचे नाव नोंदवून घेतले.

 वकिली सुरु झाल्यावर आंबेडकर अस्पृश्य समाजाचे असल्याने स्पृश्य समाजाच्या वकिलांनी त्यांना सहकार्य करण्याचे टाळले. अशा स्थितीत बाळकृष्ण गणेश मोडक नावाच्या एका स्पृश्य वकीलाने आंबेडकरांना वकिली करत राहण्यासाठी सहकार्य केले.

आंबेडकरांना पहिली केस म्हणून नाशिक जिल्ह्यातल्या आडगावच्या महार जातीच्या जाधव बंधूंची केस मिळाली.

वकिलीतून घरखर्च भागत नसल्यामुळे त्यांनी बॉटलीबॉईज अकौंटसी इन्स्टिट्युटमध्ये मर्कंटाइल लॉचे प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली.

याचे त्यांना महिन्याला दोनशे रुपये वेतन मिळे. ही प्राध्यापक पदाची नोकरी त्यांनी १० जून, १९२५ ते ३१ मार्च, १९२८ पर्यंत केली.

आंबेडकरांनी अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यात सहभाग घेतला होता. ब्राह्मणेत्तर सत्यशोधक चळवळीशी संबंधित नेते केशव गणेश बागडे, केशवराव मारुतीराव जेधे, रांमचंद्र नारायण लाड आणि दिनकरराव शंकरराव जवळकर या चौघांवर "देशाचे दुश्मन" हे पुस्तक लिहिण्याच्या कारणांवरुन खटला भरण्यात येऊन खालच्या न्यायालयाने त्यांना दोषी मानले होते.

आंबेडकरांनी त्यांची अपील लढवून ऑक्टोबर १९२६ मध्ये त्या चौघांनाही वरच्या न्यायालयातून निर्दोष मुक्त मिळवून दिली.

बाबासाहेबांनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट १९१९ बाबत साऊथबरो कमिटीसमोर आपले विचार मांडले. यावेळी त्यांनी दलित व इतर मागासलेल्या समाजांसाठी वेगळे मतदान विभाग व आरक्षण यांची मागणी केली.

 इ.स. १९२० साली त्यांनी मुंबईत मूकनायक नावाचे वृत्तपत्र सुरू केले त्यावेळी शाहू महाराजांनी त्यांना २००० रुपयेची आर्थीक मदत दिली. आंबेडकरांनी मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी बहिष्कृत हितकारिणी सभा सुरू केली

१९२६ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई प्रांतिक विधानपरिषदेचे नेमलेले सदस्य बनले.

१९२७ च्या सुमारास त्यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध जागृत चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी व हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासाठी चळवळी व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली.

४ ऑगस्ट १९२३ रोजी ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते सी.के. बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात एक ठराव पास करून घेतला. त्यानुसार "सार्वजनिक निधीतून बांधलेली किंवा शासकिय नियमांनुसार बनविलेल्या संस्थांनी प्रशासित केली सार्वजनिक शाळा, न्यायालये, कार्यालये आणि दवाखाने व सर्व सार्वजनिक पाण्याची ठिकाणे, विहिरी व धर्मशाळाचा वापर करण्यास परिषदेने अस्पृश्य वर्गांना परवानगी दिली आहे" या ठरावानुसार महाडच्या नगरपालिकेने आपल्या ताब्यातील चवदार तळे अस्पृश्यांना खुले केल्याचे जाहीर केले.

परंतु स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना तळ्यातून पाणी भरू दिले नाही. त्यामुळेच अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेबांनी महाड येथे पिण्याच्या पाण्यासाठी सत्याग्रह करण्याचे ठरवले.

बाबासाहेबांनी १९ मार्च व २० मार्च १९२७ रोजी महाड येथे कुलाबा परिषद भरवली, अध्यक्ष स्वत: बाबासाहेब होते. या परिषदेस सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधरपंत सहस्त्रबुद्धे आणि बापूराव जोशी हे दलितेतर सवर्ण व ब्राह्मण नेते होते. या परिषदेत अस्पृश्यतेचा धिक्कार करून पुढील ठराव पास झाले.

स्पृश्य (सवर्ण) लोकांनी अस्पृश्यांना आपल्या नोकरीत ठेवावे.

स्पृश्य लोकांनी अस्पृश्यांना त्यांचे नागरिकत्वाचे अधिकार बजाविण्याच्या कामात मदत करावी.

मृत जनावरे ज्याची त्यांने ओढावी.

स्पृश्यांनी अस्पृश्य विद्याथ्यांना वार लावून जेवण द्यावे.

२० मार्च १९२७ रोजी परिषदेतील सर्वांनी आपला मोर्चा चवदार तळ्याकडे वळवला. बाबासाहेब सर्वप्रथम तळ्यातील पाणी ओंजळीने प्यायले, त्यानंतर आंबेडकरानुयायांनी त्यांचे अनुसरण केले. ही घटना रूढीवादी हिंदुंना सहन झाली नाही. त्यांनी दलितांसाठींच्या भोजनामध्ये माती मिसळली त्यानंतर दलितांवर लाठ्यां-काठ्यांनी हल्ले केले आणि 'अस्पृश्यांनी तळे बाटवले' असे म्हणून त्यात गोमूत्र टाकून तळ्याचे ब्राह्मणांकडून शुद्धीकरण केले. पुढे महाडच्या नगरपालिकेने अस्पृश्यांना चवदार तळे खुले केल्याचा ठरावही रद्द केला.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी २० जुलै १९२४ रोजी मुंबई येथे ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभे’ची स्थापना केली.

सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या तळागाळात फेकल्या गेलेल्यांना भारतीय समाजातील इतरांच्या बरोबर आणणे, हे ह्या सभेचे ध्येय होते.

अस्पृश्यांना समाजाबाहेर ठेऊन, त्यांना नागरी, धार्मिक वा राजकीय हक्क देण्यात आले नव्हते. त्यांच्या अधिकारांप्रती त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे हा उद्देश होता.

आंबेडकरांनी सायमन कमिशनकडे एक पत्र सादर केले व त्यात त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी नामनिर्देशन तत्त्वावर जागा आरक्षित ठेवण्यासंबंधी मागणी केली. तसेच भूदल, नौदल व पोलीस खात्यात मागासवर्गीयांची भरती करण्यासंबंधीचीही मागणी केली होती.

सभेमार्फत अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी शाळा,वसतिगृहे व ग्रंथालये सुरू करण्यात आली.

मनुस्मृती दहन 

मनुस्मृती हा ग्रंथ अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचे, क्रूरतेचे व विषमतेचे प्रतीक आहे. म्हणून मनुस्मृतीचे २५ डिसेंबर १९२७ रोजी समारंभपूर्वक जाहीरपणे दहन केले.

१९३८ मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत स्वत: बाबासाहेबांनी मनुस्मृती दहनाच्या प्रतीकात्मक स्वरूपावर जोर देऊन म्हटले होते, ‘‘ते एक दक्षतेचे उचललेले आक्रमक पाऊल होते. परंतु ते सवर्ण हिंदूंचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी उचलेले होते.

अधूनमधून अशा प्रकारचे तीव्र उपाय योजावे लागतात. तुम्ही दार ठोठावलेच नाही, तर ते कोणी उघडणार नाही. मनुस्मृतीचे सर्व भाग टाकाऊ आहेत आणि त्यात चांगली तत्त्वे मुळीच नाहीत किंवा मनु स्वत: समाजशास्त्रज्ञ नव्हता, तर केवळ मूर्ख माणूस होता, असा त्याचा अर्थ नाही. आम्ही मनुस्मृतीचे दहन केले ते शतकानुशतके आम्ही ज्या अन्यायाखाली चिरडले गेलो त्याचे प्रतिक म्हणून..!’’ तेव्हापासून दरवर्षी ‘२५ डिसेंबर’ हा दिवस मनुस्मृती दहन दिन म्हणून साजरा केला जातो.

मंदिर सत्याग्रह 

अंबादेवी मंदिर सत्याग्रह

अमरावती येथील प्राचीन 'अंबादेवी मंदिरात' प्रवेशासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा सत्याग्रह डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली २६ जून इ.स. १९२७ रोजी सुरू झाला.

देवाच्या दर्शनासाठी हा मंदिर सत्याग्रह नव्हता तर हिंदू असूनही हिंदूच्या मंदिरात प्रवेश मिळत नसल्यामुळे तो समानतेचा अधिकार मिळवण्यासाठी हा मंदिर प्रवेशाचा संघर्ष होता.

हिंदू दलितांच्या मंदिर प्रवेशामुळे मंदिर व मंदिरातील मुर्ती अपवित्र वा अशुद्ध होत नाही, हे ही सिद्ध करण्याचा हेतू या चळवळीमागे होता. या मंदिरात प्रवेश देण्यात यावा यासाठी अस्पृश्यांनी देवस्थान कमिटीकडे दोन वेळा अर्ज केला. सुरुवातीला अर्ज फेटाळले गेले नंतर मात्र देवस्थानचे एक विश्वस्त दादासाहेब खापर्डे यांनी अस्पृश्यांना हे मंदिर खुले करून देण्याचे आश्वासन दिले.

पर्वती मंदिर सत्याग्रह

अमरावती नंतर पुण्यातील 'पर्वती टेकडीवरील मंदिर' अस्पृश्यांना खुले नव्हते. हा बाबासाहेबांचा दुसरा मंदिर सत्याग्रह आहे. हे मंदिर दलितांसाठी खुले करावे म्हणून पुण्यातील एम एम जोशी, ना ग गोरे, र के खाडिलकर व शिरूभाऊ लिमये यांनी मंदिराच्या ट्रस्टला अर्ज केला. परंतु मंदिर खाजगी मालमत्ता असल्याचे सांगून अर्ज फेटाळला. यानंतर सत्याग्रह मंडळ स्थापन केले गेले. त्यात शिवराम काबंळे (अध्यक्ष), पां ना राजभोज (उपाध्यक्ष) व इतर सभासदांचा सहभाग होता. या सर्वांनी १३ ऑक्टोबर १९२९ रोजी पुणे पर्वती सत्याग्रह सुरू केला.

काळाराम मंदिर सत्याग्रह

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नाशिक या ठिकाणी काळाराम मंदिर सत्याग्रहाची घोषणा केली.

२ मार्च १९३० सत्याग्रहाची तारीख निश्चित झाली.

२ मार्च १९३० रोजी नाशिकमध्ये ८००० महार सत्याग्रहीनी काळाराम मंदिर सत्याग्रह यशस्वी केला. आंबेडकरी तरुणाने रामकुंडात उडी घेतल्याची बातमी सर्वत्र पसरली.

ब्रिटिश जिल्हाधिकारी गार्डन रामकुंडावर आले.त्यांनी रामकुंड व राममंदिर खुले करण्याबाबतचे आश्वासन दिले.

सत्याग्रह यशस्वीतेबद्दल कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांची मिरवणूक काढून त्यांना नाशिक येथे सभेत बेलमास्तर पदवी प्रदान केली.

इ.स. १९२८ मध्ये बाँबे प्रेसिडेन्सी कमिटीवर आंबेडकरांची नेमणूक करण्यात आली व त्यांनी सायमन कमिशनबरोबर काम केले.

कृषी व शेतीसंबंधीचे विचार 

शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोर्‍यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली.

 ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खोर्‍यांची विभागणी केली. यावरून डॉ. बाबासाहेब यांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकर्‍यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात.

शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभाग व खोती पद्धतीवर बंदी

१४ एप्रिल १९२९ रोजी रत्नागिरी येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत त्यांनी कोकणातील खोतीदारीविरूद्ध शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु केले.

या संबंधी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणाऱ्या कायद्याचे विधेयक बाबासाहेबांनी मुंबई विधिमंडळात मांडले.

१० जानेवारी १९३८ रोजी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली २५,००० शेतकऱ्यांचा मोर्चा विधिमंडळावर काढण्यात आला.

गोलमेज परिषद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समग्र पीडित, शोषित व दलितांचे प्रतिनिधी म्हणून लंडनच्या तिन्हींही गोलमेज परिषदांचा हजर राहिले.

१२ नोव्हेंबर १९३० रोजी पहिली गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली.

या परिषेदला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व श्री. रावबहादूर श्रीनिवासन अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते.

भारत देश स्वयंशासित होईल तेव्हा त्यांच्या राज्याधिकाराची सर्व सत्ता बहुसंख्यांकाच्या हातात राहिल व अशावेळी अल्पसंख्यांक अस्पृश्य जातीला जीवन सुखकर व निभर्यपणे जगता येणार नाही. म्हणून भावी स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत अस्पृश्यांचे हितसंरक्षण करण्याच्या हेतूने त्यांनी इंडियन राऊंटेबल कॉन्फरन्सला मागण्या सादर केल्या.

त्यात कायदेमंडळात अस्पृश्यांना भरपूर प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे, सरकारी नोकच्यात अस्पृश्यांची भरती करण्यात यावी, गव्हर्नर जनरलच्या मंत्रीमंडळात अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी घेतले जावे. अशा विविध मागण्यांचा समावेश होता.

७ सप्टेंबर १९३१ रोजी दुसरी गोलमेज परिषद बोलविण्यात आली.

यावेळी म. गांधीनी, ‘अस्पृश्यांचा उद्धार काँग्रेस वे स्वतः करत असल्याने डॉ. आंबेडकर किंवा श्रीनिवासन हे अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी नाहीत; मी, स्वतः त्यांचे प्रतिनिधीत्व करत आहो' असे म्हटले. गांधीजींच्या या भूमिकेचा अनिष्टपणा मि, मॅक्डोनाल्ड यांच्या नजरेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणून दिला व या परिषदेसमोर अस्पृश्यांच्या हक्काची मागणी केली.

त्यात, ‘अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळाले पाहिजे आणि अस्पृश्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनी आपले उमेदवार निवडले पाहिजेत, तसेच त्यांना नोक-यांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदेमंडळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्या.' अशा प्रकारचा खलिता परिषदेला सादर केला.

सन १९३०, १९३१ व १९३२ या वर्षी गोलमेज परिषदा झाल्या.

पुणे करार

इ.स. १९२० च्या दशकाच्या अखेरीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलितांचे राजकीय नेते बनले होते.

जातिसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणाऱ्या पक्षांना त्यांनी आपल्या टीकेचे लक्ष बनवले.

महात्मा गांधी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस यांच्यावर दलितांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप केला.

ब्रिटिश सरकारवरही ते नाराज होते व त्यांनी दलितांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली.

८ ऑगस्ट १९३० साली मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, मागासवर्गीयांनी काँग्रेस व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहाचा समाचार घेतला. या टीकेमुळे सनातनी हिंदू संतापले.

पुणे कराराचा संक्षिप्त मसुदा

प्रांतीय विधानसभांमध्ये साधारण निवडणूक क्षेत्रांमधील जागांपैकी दलित वर्गासाठी ज्या राखीव जागा ठेवण्यात येतील त्या या प्रमाणे : मद्रास-३०, मुंबई व सिंध मिळून-१५, पंजाब-७, बिहार व ओरिसा-१८, मध्य भारत -२०, आसाम-७, बंगाल-३०, मध्यप्रांत-२० अशा प्रकारे एकूण १४८ जागा अस्पृश्यांसाठी देण्यात येतील.

या जागांची निवडणूक संयुक्त निवडणूक संघ पद्धतीद्वारे केली जाईल. प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलित वर्गातील ४ उमेदवारांचे पॅनल निवडले जाईल. या चार उमेदवारांतून ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो विजयी उमेदवार जाहीर होईल.

केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरील कलम दोननुसार होईल.

केंद्रीय कारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या १८% असेल आणि त्यांची निवड वरील प्रकारे होईल

उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडींची व्यवस्था ज्यांचा वर उल्लेख केला आहे अशा केंद्रीय तसेच प्रांतिक कार्यकारिणींसाठी पहिल्या १० वर्षांनंतर समाप्त होईल.

जोपर्यंत दोन्ही संबंधित पक्षांद्वारा आपसांत समझौता होऊन दलितांच्या प्रतिनिधीस हटविण्याचा सर्वसंमत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत प्रांतीय व केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधित्व कलम १ व ४ मध्ये दिले आहे त्याप्रमाणे अंमलात असेल.

केंद्रीय व प्रांतिक कार्यकारिणींच्या निवडणुकीत दलितांचा मतदानाचा अधिकार लोथियन समितीच्या अहवालानुसार असेल.

दलितांना स्थानिक निवडणुका व सरकारी नोकरीसाठी जातीय कारणामुळे डावलल्या जाऊ नयेत. पात्रता असलेल्या प्रत्येक दलितास नोकरीत घ्यावे.

सर्व प्रांतांत शैक्षणिक अनुदान देऊन दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात यावे.

२५ सप्टेंबर १९३२ रोजी सर्व पुढारी करार मंजूर करण्यासाठी मुंबईत आले.

 ब्रिटिश महाराज्यपालांना या कराराची माहिती तारेने कळविण्यात आली.

 मुंबई राज्यपालांच्या कार्यवाहांना दोन्ही पक्षाच्या पुढार्‍यांनी प्रत्यक्ष माहिती दिली.

 २६ सप्टेंबर १९३२ रोजी ब्रिटिश मंत्रिमंडळाने पुणे करार मंजूर करून घेतला. त्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले.

तिकडे दिल्लीत हिंदु महासभेनेही आपली मंजुरी दिली. अशा प्रकारे पुणे करार घडवून गांधींनी दलितांचे अत्यंत महत्त्वाचे असे दोन अधिकार काढून घेतले. मात्र हेच अधिकार शीख, मुस्लिम व ख्रिश्चनांना खुशाल बहाल केले.

स्वतंत्र मजूर पक्ष

‘कोणत्याही समाजात त्या देशातील सर्वसामान्य जनतेचा जीवनमार्ग हा राजकीय परिस्थितीने घडविलेला असतो. राजकीय सत्ता जनतेच्या आकांक्षांना मूर्त रूप देत असते. ती ज्यांच्या हातात असते त्यांना आपल्या आशा- आकांक्षांना मूर्त रूप देण्याची संधी प्राप्त होते. सत्ता त्यांचीच बटीक बनत असते.' हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखले.

“या देशातील काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व भांडवलदार, जमिनदार व ब्राह्मणवर्ग यांच्या हातात असल्याने, राजकीय सत्ता त्यांच्याच हाती जाईल व येथील दलित कष्टकरी समाज गुलामासारखा राबविला जाईल,' असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटत होते. असे होऊ नये यासाठी त्यांनी लोकशाही मूल्यांवर आधारित असणारा ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष' १९३६ साली स्थापन केला.

‘बाबासाहेब’ उपाधी

डॉ. भीमराव आंबेडकर हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या नावाने प्रसिद्ध आहेत. बाबासाहेबांच्या हयातीतच त्यांना बाबासाहेब ही उपाधी त्यांचे अनुयायी व भारतीय जनतेने सप्टेंबर-आक्टोबर १९२७ मध्ये बहाल केली.

‘जयभीम’ या प्रेरणादायी शब्दाची सुरूवात बाबासाहेबांचे कट्टर अनुयायी असलेल्या एल.एन. हरदास यांनी १९३९ मध्ये केली होती.

सर्वप्रथम २० डिसेंबर १९४१ पासून स्वत: बाबासाहेब ‘‘जय भीम’’ लिहू लागले आणि अभिवादन म्हणूनही जयभीम वापरू लागले तसेच अभिवादनाच्या उत्तरातही ते जयभीम वापरू लागले. आधुनिक भारतातील प्रथम समतावादी पुरूष हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होय.

अस्पृश्य वर्गांची स्वतंत्र्य राजकीय ओळख किंवा अस्मिता प्रस्थापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इ.स. १९३६ मध्ये ‘स्वतंत्र्य मजूर पक्षा’ची (Independent Labour Party) स्थापन केली

 १७ फेब्रुवारी १९३७ मध्ये मुंबई विधिमंडळाच्या निवडणुकीत त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे या पक्षाचे १७ पैकी १५ उमेदवार निवडून आले. आपल्या राजकीय पक्षास राष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी व सर्व अनुसूचित जातींना या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणण्यासाठी त्यांनी ‘ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनची’ इ.स. १९४२ मध्ये स्थापना केली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी २ वर्ष ११ महिने १८ दिवसांत, संविधान लिहून २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेस सुपूर्द केले.

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरकृत भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आले.

शैक्षणिक कार्य

बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापना

कनिष्ठ जातीतील लोकांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा व त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारावी म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या संस्थेची स्थापना केली.

 या संघटनेच्या वतीने सोलापूर येथे ४ जानेवारी १९२५ रोजी एक वसतिगृह सुरू करून दलित, गरीब विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, कपडे व शैक्षणिक, साधनसामग्री पुरवली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या वसतिगृहास सोलापूर नगरपालिकेकडून रू. ४००००/– चे अनुदान मिळवून दिले. या संस्थेने ‘सरस्वती विलास’ नावाचे मासिक व एक मोफत वाचनालयही सुरू केले.

दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना

१४ जून १९२८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना केली. दलितांच्या माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे हे या संस्थेचे मुख्य ध्येय होते. 

पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना

अस्पृश्यांसह निम्न मध्यमवर्गास उच्च शिक्षण देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ८ जुलै १९४५ रोजी ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची’ स्थापना केली.

या संस्थेच्यावतीने १९४६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय,

१९५० मध्ये औरंगाबाद येथे मिलिंद महाविद्यालय, 

१९५३ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय तर

 १९५६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय सर्व समाजांसाठी सुरू केले.

स्त्रियांसाठी कार्य

बाबासाहेबांच्या मते बुद्ध हेच स्त्री स्वातंत्र्याचे आद्य पुरस्कर्ते होत. औरंगाबादला त्यांनी मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली इथे मुलींनाही प्रवेश दिला.

खाण कामगार स्त्रीला प्रसूती भत्ता,

कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना पुरुषांइतकीच मजुरी,

बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद,

मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी २१ दिवसांची किरकोळ रजा,

एका महिन्याची हक्काची रजा,

दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि

२० वर्षांची सेवा झाल्यावर निवृत्तिवेतनाची तरतूद

यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करायला हवा. कामगार किंवा नोकरी करणाऱ्या स्त्रीला प्रसूती रजा मिळवून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जगातील पहिले व्यक्ती आहेत, भारतानंतरच अनेक वर्षांनी इतर देशातील महिलांना प्रसूती रजा मंजूर झाल्या आहेत.

बाबासाहेबांनी १९४७ मध्ये कायदे मंत्री असताना हिंदू संहिता विधेयक अर्थात हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला.

अस्पृश्यतेचे उच्चाटन,

 लग्नसंबंधातली स्त्री-पुरुष समानता,

स्त्रियांना काडीमोड घेण्याचा अधिकार,

वारसाहक्काचे लाभ स्त्रियांनाही देण्याची तरतूद

या तत्त्वांचा यात समावेश होता. 

 हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात वल्लभभाई पटेल व राजेंद्र प्रसाद हे नेते प्रमुख होते

 ज्या मतदानाच्या अधिकारासाठी युरोपमधल्या स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला तो अधिकार भारतीय स्त्रियांना न मागताच बाबासाहेबांनी  दिला. 

 डिसेंबरच्या सायंकाळी ‘बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ या ग्रंथाच्या प्रस्ताविक आणि परिचय या दोन प्रकरणांच्या प्रती आणून त्यांनी रात्री त्यांची तपासणी केली.

दुसऱ्या दिवशी पहाटे १२.१५ वाजता ६ डिसेंबर इ.स. १९५६ रोजी दिल्लीला निवासस्थानी त्यांचे महापरिनिर्वाण (निधन) झाले. तेव्हा त्यांचे वय ६४ वर्ष आणि ७ महिन्याचे होते.

दिल्लीहून विशेष विमानाने त्यांचे पार्थिव मुंबईला आणण्यात आले. मुंबई हे ठिकाण अत्यंविधीसीठी निश्चित झाले त्यानंतर देशभरातील त्यांचे अनुयायी मिळेल त्या साधनाने मुंबईला येऊ लागले.