ही पोस्ट तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा.
अधिक माहिती साठी या पेज ला लाईक करा.
इसवी सन 1929 मध्ये जिन्ना यांचे चौदा फॉर्म्युला डिमांड पत्र सादर करण्यात आले. मुहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष होते आणि नेहरू समितीने सादर केलेल्या 'नेहरू अहवाला'वर असमाधानी होते. यामुळेच त्यांनी हा अहवाल नाकारला. शीख समुदायानेही ‘नेहरू अहवाला’ बद्दल असमाधानी होता. मार्च 1929 मध्ये, मुस्लिम लीगने एक चौदा सूत्र मागणी पत्र नेहरू अहवालाला पर्याय म्हणून सादर केले, ज्याला 'जीनांचे चौदा सूत्र' म्हटले जाते.
मुख्य मागण्या
जिन्ना यांनी सादर केलेल्या मागणी पत्राची मुख्य मागणी खालीलप्रमाणे आहे.
मुह्हम्मद अली जिन्नाचे चौदा स्त्रोत
इसवी सन 1929 मध्ये जिन्ना यांचे चौदा फॉर्म्युला डिमांड पत्र सादर करण्यात आले. मुहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष होते आणि नेहरू समितीने सादर केलेल्या 'नेहरू अहवाला'वर असमाधानी होते. यामुळेच त्यांनी हा अहवाल नाकारला. शीख समुदायानेही ‘नेहरू अहवाला’ बद्दल असमाधानी होता. मार्च 1929 मध्ये, मुस्लिम लीगने एक चौदा सूत्र मागणी पत्र नेहरू अहवालाला पर्याय म्हणून सादर केले, ज्याला 'जीनांचे चौदा सूत्र' म्हटले जाते.
मुख्य मागण्या
जिन्ना यांनी सादर केलेल्या मागणी पत्राची मुख्य मागणी खालीलप्रमाणे आहे.
- भारतीय राज्यघटना संघराज्य असावी, अवशिष्ट अधिकार प्रांतांना देण्यात याव्यात.
- भारतातील सर्व प्रांतांमध्ये स्वराज समान प्रकारचे असावेत.
- सर्व राज्य विधिमंडळात अल्पसंख्यांकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले जावे.
- केंद्रीय विधानसभांमध्ये मुस्लिमांचे किमान एक प्रतिनिधित्व असले पाहिजे.
- सर्व समुदायांना धार्मिक स्वातंत्र्य मिळायला हवे.
- सिंध प्रदेश बॉम्बेपासून वेगळा करावा.
- सरकारी नोकरीत मुस्लिमांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे
- केंद्रीय विधिमंडळाने फेडरल घटनेत कोणतीही दुरुस्ती प्रांतांच्या संमतीने केली पाहिजे.
- केंद्रीय किंवा प्रांतीय विधानसभेतील किमान एक तृतीयांश मंत्री मुस्लिम असले पाहिजेत.
- राज्यघटनेअंतर्गत अल्पसंख्यांकांच्या शिक्षण, संस्कृती आणि भाषेचे संरक्षण केले पाहिजे.
- सीमावर्ती राज्ये आणि बलुचिस्तानमध्येही इतर प्रांतांप्रमाणेच सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत.
- पंजाब, बंगाल आणि पश्चीमत्तर सीमा ओलांडून कोणत्याही प्रकारचे पुनर्गठण होऊ नये जेणेकरून मुस्लिम बहुसंख्य दूर होईल.
- प्रांतांच्या सीमेच्या बदलामध्ये मुस्लिम प्रांतातील त्यांचे बहुमत रद्द केले जाऊ नये.
- कोणत्याही विधानसभेत असा कोणताही प्रस्ताव आणला जाऊ नये, ज्याचा कोणत्याही समाजातील 3/4 सदस्यांनी विरोध करावा.
No comments:
Post a Comment
If you have any doubt, let me know.